चैत्र १, काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्रममा खाडी सहित मलेसिया र युरोपमा वैदेशिक रोजगारको क्रममा जाँदा तोकिने गरेको दुई बर्षे करारपत्रको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाएको छ । अब बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले सम्बन्धित देशको दुतावासबाटै पुन: श्रम स्वीकृति समेत लिन पाउने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै दुई बर्षे श्रम सम्झौता प्रदान गर्दा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमति सम्झौताको आधारमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जान पाइने नियम ल्याएको हो । यस व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुले अब जति अवधि विदेशमा काम गर्न अनुमति पाएका छन् र सम्बन्धित पक्षसँग सम्झौता जति अवधिको लागि भएको छ, त्यसै अनुसारको अवधिसम्मको लागि श्रम स्वीकृति लिन पाउने भएका छन् । यस निर्णयले बैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुले पटक-पटक श्रम गरिरहनुपर्ने झन्झट नरहने भएको छ । नयाँ नियमानुसार रोजगारदाता र कामदारबीच सहमतिमा हुने करारपत्रको आधारमा दुई बर्ष भन्दा बढी वा कम पनि श्रम स्वीकृति जारी हुने भएको छ ।
यसअघि श्रम मन्त्रालय मातहतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले दुई वर्षे करारपत्रको आधारमा मात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरेको थियो । यसका अलावा कोरियाको ४ बर्ष र इजरायलको ५ बर्षको श्रम स्वीकृति जारी हुने गरेको थियो । खाडी, मलेसिया र युरोप रोजगारको क्रममा दुई बर्षको बाध्यकारी श्रम-स्वीकृतिको प्रावधानको कारण अनावश्यक झन्झट र दु:ख भएको विदेशमा कार्यरत तथा बिदामा फर्किएका नेपालीहरुले गुनाशो गर्ने गरेका थिए ।
साथै यो बाध्यकारी अवस्था हटेपछि मलेसियाको श्रम गन्तव्यमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ । मलेसियाले नेपालले दुई बर्षे श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय गर्नु अघि तीन वर्षे करारपत्र अनुसार नेपाललाई डिमाण्ड दिंदै आएको थियो । जब नेपाली कामदार लैजाँदा दुई बर्षको मात्र श्रम सम्झौता गर्नपर्ने भयो, त्यसयता नेपाली कामदार भन्दा अन्य देशको कामदार मलेसिया स्थित रोजगारदाताको रोजाईमा पर्न थालेको अवस्था छ ।